प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी कैसे कम करें? जानें 4 कानूनी और समझदारी भरे उपाय

🧾 1. पत्नी या महिला सदस्य को बनाएं सह-मालिक

अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में पत्नी, मां या किसी महिला रिश्तेदार को सह-मालिक (ज्वाइंट ओनर) बनाते हैं, तो कई राज्यों में आपको स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल सकती है।
उदाहरण के लिए:

• दिल्ली में महिलाओं को केवल 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है, जबकि पुरुषों को 6%।

• महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में भी ऐसी रियायतें उपलब्ध हैं।

👉 यह तरीका न सिर्फ बचत कराता है बल्कि संपत्ति में परिवार की भागीदारी भी मजबूत करता है।

💰 2. प्रॉपर्टी का मूल्यांकन सही कराएं

कई बार प्रॉपर्टी की सरकारी गाइडलाइन वैल्यू (सर्किल रेट) से कम मार्केट वैल्यू होती है। ऐसे में यदि आप बाजार मूल्य के आधार पर उचित मूल्यांकन कराते हैं और कलेक्टर को इसका प्रमाण देते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी कम दर पर लागू हो सकती है।

📌 ध्यान रखें: इसके लिए आपको दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे, जिससे साबित हो सके कि बाजार मूल्य सर्किल रेट से नीचे है।

💸 3. टैक्स छूट का उठाएं लाभ

यदि आप कोई नई आवासीय संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
इसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों शामिल होती हैं।

📆 यह छूट उसी वित्तीय वर्ष में मिलती है जिसमें भुगतान किया गया हो।
⚠️ ध्यान दें: यह लाभ केवल नई और रिहायशी प्रॉपर्टी पर लागू होता है, व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर नहीं।

🏘️ 4. अफोर्डेबल हाउसिंग का विकल्प चुनें

अगर आप कम बजट वाली संपत्ति (अफोर्डेबल हाउसिंग) खरीदते हैं, तो कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी छूट मिलती है।

• दिल्ली में ₹45 लाख तक की पहली संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ हो सकती है।

• महाराष्ट्र में भी अफोर्डेबल सेगमेंट में विशेष छूट दी जाती है।

📝 इससे न केवल खरीद सस्ती हो जाती है, बल्कि सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल योजना को भी बल मिलता है।

🔚 निष्कर्ष:

प्रॉपर्टी खरीदना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, लेकिन यदि आप थोड़ी प्लानिंग और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें, तो आप लाखों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी बचा सकते हैं।
इन कानूनी उपायों को अपनाकर आपकी जेब पर कम भार पड़ेगा और घर का सपना भी साकार होगा।