मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि “त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। मैंने स्वयं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, इसलिए जानता हूं कि अगर ईमानदारी से कार्य किया जाए तो गांव के विकास की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है।”
इस अवसर पर उन्होंने ‘मोर गांव मोर पानी महाअभियान’ की भी शुरुआत की और जल संरक्षण की शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि भू-जल स्तर में गिरावट चिंताजनक है, जिसे रोकने के लिए अब हर पंचायत को जल संचयन की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी करते हुए अब पेंशनधारी बुजुर्ग, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं, पीएम किसान निधि के लाभार्थी और अन्य हितग्राही गांव में ही राशि निकाल सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बैंक की लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा।
शुरुआती चरण में राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू की गई है, जिसे भविष्य में सभी पंचायतों तक विस्तार देने की योजना है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र डिजिटल इंडिया को ग्रामीण स्तर तक मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले छह महीनों में 8000 से अधिक पंचायतों में यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बस्तर की हितग्राही सुमनी बघेल और धमतरी की चेतना देवांगन जैसी कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत में बताया कि अब गांव में ही पैसे निकालने की सुविधा मिलने से न केवल उनका समय बचा है, बल्कि यात्रा खर्च भी कम हुआ है।
मुख्यमंत्री साय ने इस संवाद के दौरान कहा, “आज हमने मोदी जी की एक और गारंटी पूरी की है। यह केवल योजना नहीं, गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है।”
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