मधुबनी से पीएम मोदी का आतंक पर करारा प्रहार: बोले - 'धरती के आख़िरी छोर तक करेंगे पीछा'

बिहार के मधुबनी में 13,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने आतंकियों को सीधा और सख्त संदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों को उनकी सोच से कहीं बड़ी सज़ा दी जाएगी और उनका नामो-निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहलगाम की घटना के जिम्मेदार एक-एक व्यक्ति की पहचान कर उन्हें उनके कुकर्मों की सजा दी जाएगी।

इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ देशवासियों को भरोसा दिलाया बल्कि पूरी दुनिया को अंग्रेज़ी में एक निर्णायक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा:

“Today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. The spirit of India will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is served. The entire nation stands firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and the leaders who have stood with us in these times.”

(आज बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं—भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों को पहचानकर उन्हें ढूंढ़ निकालेगा और सजा देगा। हम उन्हें धरती के आख़िरी छोर तक पीछा करके पकड़ेंगे। आतंकवाद भारत की आत्मा को कभी नहीं झुका सकता। आतंकवाद को हर हाल में सज़ा मिलेगी। न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में दृढ़ है और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोग हमारे साथ हैं।)

अब तक भारत ने क्या कदम उठाए हैं?

• आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा: सुरक्षाबलों ने अब तक 1,000 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान की है जो आतंकी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े थे। इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

• कश्मीर में व्यापक सर्च ऑपरेशन: घाटी में तलाशी अभियान तेज़ कर दिए गए हैं। उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खबर है कि तीन आतंकी घिरे हुए हैं।

• पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई: आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की पुष्टि के बाद भारत सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए हैं:

  1. अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद किया गया।

  2. सिंधु जल समझौता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

  3. सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश।

  4. पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा स्थगित की गई।

  5. भारत स्थित पाक उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाकर 30 कर दी गई।